सिन्धुपाल्चोक- ईको र डाक्लाङ क्षेत्रमा गएको पहिरोका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको अरनिको राजमार्ग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रतिनिधिसभा सदस्य भरतप्रसाद पराजुलीले निरन्तर पहल गरिरहनुभएको छ।
निर्वाचनका क्रममा अरनिको राजमार्गलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्तरोन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएका सांसद पराजुली संसदमा निर्वाचित भएको करिब छ महिनाको अवधिमै सो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनतर्फ सक्रिय देखिनुभएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा धुलिखेल–बाह्रबिसे खण्डको विस्तार अध्ययनका लागि बजेट सुनिश्चित भइसकेको छ। त्यस्तै बाह्रबिसे–कोदारी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारको संयुक्त लगानीमा काम अघि बढ्ने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जनाइएको छ। यस सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र कानुनमन्त्रीको स्थलगत अनुगमनबाट समेत आवश्यक समन्वय भइरहेको बताइएको छ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि कमजोर बनेको अरनिको राजमार्ग गत वर्षको भोटेकोशी बाढीका कारण थप जोखिममा परेको थियो।

पछिल्लो समय लगातारको वर्षासँगै ईको र डाक्लाङ क्षेत्रमा पहिरो खस्दा सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको हो।राजमार्ग छिटो सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले सांसद पराजुलीले शुक्रबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सडक विभागका प्रतिनिधि, जिल्ला प्रहरी प्रमुख तथा सम्बन्धित निकायसँग संयुक्त छलफल गर्नुभएको छ। छलफलमा स्थानीयवासीको दैनिक जनजीवन, व्यवसाय तथा आवागमनलाई सहज बनाउन प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल मर्मत कार्य अघि बढाई सडक सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइएको थियो।

सांसद पराजुलीले अरनिको राजमार्ग सिन्धुपाल्चोकको आर्थिक विकास, स्थानीयको जीविकोपार्जन तथा नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख आधार भएकाले यसको सञ्चालनमा कुनै ढिलाइ हुन नहुने बताउनुभयो। मनसुनको अवस्था केही सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्दै आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सडक सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभएको छ।

निकटिँदै गरेको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै चीनबाट हुने आयात तथा राजस्व संकलनका दृष्टिले समेत अरनिको राजमार्गको शीघ्र सञ्चालन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।
छलफलका क्रममा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार भइसकेको, आवश्यक मर्मत कार्यसमेत सुरु भएको र स्थानीयको मागलाई सम्बोधन गर्दै सडक यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको जानकारी दिइएको छ। छलफलमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवाला निकायको पनि सहभागिता रहेको थियो।